Jankari kendra

 পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে সকল নাগরিকদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ জারি করা হয়েছে (তারিখ: ০২/০৭/২০২৬)। এখন থেকে রাজ্যের যেকোনো নাগরিক তাদের জমির খতিয়ান (Khatian) এবং প্লট সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইনে ডাউনলোড করতে পারবেন। এই নতুন পরিবর্তনের ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেক কমবে এবং সরকারি সেবা আরও স্বচ্ছ হবে।

  OASIS Scholarship 2026-27: Get complete application help and guidance for SC, ST, and OBC students at Sarkari Kendra WB.

  पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को मिल रहा है बिना गारंटी का आसान लोन। अब डिजिटल लेनदेन करने पर पाएं कैशबैक और 7% की ब्याज सब्सिडी। H1. पीएम स्वनिधि योजना 2026: रेहड़ी-पटरी और छोटे दुकानदारों के लिए आसान लोन और लाभ भारत सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों ( Street Vendors ) और ठेलेवालों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) चलाई जा रही है। कोविड काल के बाद शुरू की गई यह योजना आज देश के लाखों छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके तहत उन्हें अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए बेहद आसान शर्तों पर लोन दिया जाता है। आइए जानते हैं कि इस योजना के मुख्य लाभ क्या हैं और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। १. पीएम स्वनिधि योजना क्या है? (What is PM SVANidhi?) PM SVANidhi का पूरा नाम 'Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi' है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे दुकानदारों को बिना किसी भारी कागजी कार्रवाई या ...

देश के विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियों के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं।  H1. सरकारी विभागों में नई भर्तियां: युवाओं के लिए रोजगार के शानदार अवसर! देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय विभागों में नई भर्तियों (Government Recruitment) की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए सरकार लगातार नए नोटिफिकेशन जारी कर रही है, जिससे देश के योग्य और मेहनतकश युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका सामने आया है। आइए जानते हैं कि इन भर्तियों से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं और युवाओं को इसका लाभ कैसे मिल सकता है। H2. १. किन क्षेत्रों में आ रही हैं नई भर्तियां? (Key Recruitment Sectors) सरकारी अपडेट के अनुसार, देश के अलग-अलग प्रमुख विभागों में रिक्तियों को भरा जा रहा है: रेलवे और परिवहन विभाग: तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भारी संख्या में भर्तियां। बैंकिंग और वित्तीय संस्थान : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर ...

Key highlights of the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, focusing on streamlined digital payments, stricter tax compliance, and eased regulations for offshore funds. This visual guide explains how India's economic laws are evolving

সর্বশেষ আপডেট (Latest Update): 'ভাব্যা' (BHAVYA) প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ দারুণ গতিতে এগোচ্ছে! শিল্প পার্ক তৈরির জন্য সরকার ইতিমধ্যেই ৮৭টি নতুন প্রস্তাব পেয়েছে। এই বিশাল সাড়া থেকে বোঝা যাচ্ছে, রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের পরিবেশ কতটা উন্নত হচ্ছে, যা আগামী দিনে হাজার হাজার কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করবে।

लोकसभा में पेश किए गए नए विधाई सुधार: 'ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल' के जरिए न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और 'NCDC अमेंडमेंट बिल' के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की पहल की जा रही है।  H1. लोकसभा अपडेट: न्यायिक और सहकारी क्षेत्र में बड़े विधाई सुधार लोकसभा में हाल ही में दो महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए हैं, जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था और सहकारी (Cooperative) ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से लाए गए हैं। ये सुधार आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। नीचे इन बिलों के मुख्य पहलुओं को आसान भाषा में समझाया गया है। H2. १. ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 (Tribunals Reforms Bill) इस बिल का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। इसका प्रभाव: अक्सर अदालतों में केसों का बोझ अधिक होने के कारण आम लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है। ट्रिब्यूनल्स (अधिकरण) का काम इस बोझ को कम करना और विशेष मामलों (जैसे टैक्स, प्रशासन, या पर्यावरण) का जल्द निपटारा करना है। सुधार: यह बिल ट्रिब्यूनल्...

  West Bengal government is moving forward with a new industrial policy and stakeholder meetings to attract fresh investments and boost employment in the state. H1. West Bengal New Industrial Policy: রাজ্যে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ টানতে বড় পদক্ষেপ সরকারের! পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে। রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে শিল্প জগতের বিভিন্ন বড় বিনিয়োগকারী এবং অংশীদারদের (Stakeholders) নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো রাজ্যের নতুন শিল্প নীতি ( New Industrial Policy )-কে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা। এই নতুন পদক্ষেপের ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য কী ধরনের সুযোগ তৈরি হতে পারে, তা নিয়ে সমস্ত মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। নিচে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। H2. ১. নতুন শিল্প নীতির মূল লক্ষ্য কী? (Key Focus of the Policy) বিনিয়োগ আকর্ষণ করা: রাজ্যের পরিকাঠামো এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করে দেশি-বিদেশি বড় সংস্থাকে রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানানো...

  A historic announcement by the West Bengal government: A monthly pension of ₹10,000 will be provided to 'Loktantra Senani' (Democracy Fighters) who were imprisoned for protecting democracy, with the amount directly deposited into their bank accounts. H1. West Bengal Big Update: জেল ফেরত আন্দোলনকারীদের জন্য প্রতিমাসে ₹১০,০০০ পেনশন ঘোষণা! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত থেকে জেল খাটা ব্যক্তিদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতিমাসে ₹১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) করে মাসিক পেনশন দেওয়া হবে। এই নতুন কল্যাণकारी উদ্যোগটি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ কৌতূহল তৈরি হয়েছে। কার জন্য এই স্কিম, কারা এর সুবিধা পাবেন এবং এর নিয়ম কী—সমস্ত কিছু নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। H2. ১. এই ঘোষণাটি কবে এবং কেন করা হয়েছে? (Announcement Details) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন প্রশাসনিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে ক্ষমতা গ...

H1  West Bengal 3 New Big Updates 2026: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩টি বড় আপডেট, যা আপনার জানা জরুরি ​পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্যের সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য একাধিক নতুন নিয়ম ও প্রকল্প আপডেট করা হয়েছে। অনেক সময় বিভিন্ন খবরের কারণে সঠিক তথ্য পেতে সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই আপনার সুবিধার জন্য রাজ্য সরকারের এই তিনটি সবচেয়ে বড় আপডেটকে এক জায়গায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো। H2  1. অন্নপূর্ণা ভান্ডার (Annapurna Bhandar) যোজনা: মহিলাদের প্রতিমাসে ₹৩,০০০ আর্থিক সহায়তা ​পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার' প্রকল্প নিয়ে বড় আপডেট সামনে এসেছে। নতুন আপডেট কী?: এই জনপ্রিয় প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের যোগ্য নারীদের প্রতিমাসে সরাসরি ₹৩,০০০ (বার্ষিক ₹৩৬,০০০) আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে (DBT) এই টাকা পাঠানো হয়। কারা সুবিধা পাবেন?: পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা, ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি নারীরা এই প্রকল্পের আওতায় আসেন। যারা সরকারি চাকরি করেন বা ইনকাম ট্যাক্স দেন, তারা এর যোগ্য নন। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও ব্যাংক পা...

भारत का सर्वोच्च न्यायालय: नई दिल्ली स्थित देश की सबसे बड़ी अदालत की भव्य इमारत, जो न्याय और कानून का प्रतीक है। यहाँ से जारी होने वाले फैसले पूरे देश के लिए नजीर बनते हैं।

  गोवर्धन योजना 2026: कचरा प्रबंधन और किसानों की आय को बढ़ावा देने वाली इस योजना के तहत बायोगैस और जैविक खाद का निर्माण।

  পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনিক আপডেট: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY) গ্রামীণ ও শহুরে প্রকল্পের আওতায় মোট ১ লক্ষ বাড়ি অনুমোদন।

  Annapurna Yojana August Instalment Update 2026: তৃতীয় কিস্তির টাকা কবে ঢুকবে? জানুন স্ট্যাটাস চেক করার সঠিক নিয়ম

  एनएमएमएस स्कॉलरशिप 2026-27: ग्रामीण छात्र स्मार्टफोन के माध्यम से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन की जाँच कर रहा है, जबकि पृष्ठभूमि में योजना का बैनर और मेज पर अंतिम तिथि का नोट मौजूद है। H1. NMMSS Scholarship 2026-27: आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 31 अगस्त - पूरी जानकारी (National Means cum-Merit Scholarship) H2. एनएमएमएस (NMMSS) स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से National Means cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS ) के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के आवेदन शुरू हो चुके हैं। यदि आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे एक मेधावी छात्र हैं और सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो यह छात्रवृत्ति आपके लिए आर्थिक संबल का काम कर सकती है। इस लेख में हम आपको NMMSS scholarship से जुड़ी हर बारीक जानकारी देंगे, ताकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती न हो। NMMSS स्कॉलरशिप क्या है? यह केंद्र सरकार की एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रतिभाशाली छात्रों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके त...

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार की पुष्टि करता एक सरकारी बैनर और किसान द्वारा स्मार्टफोन पर डिजिटल रूप से अपनी 'लाभार्थी स्थिति' (Beneficiary Status) की जाँच। PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2026: Complete Guide, Status & E-KYC यदि आप देश के एक अन्नदाता हैं और सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक का लाभ ले रहे हैं, तो आपके लिए pm kisan samman nidhi से जुड़े नए और बड़े अपडेट्स जानना बेहद जरूरी है। सरकार ने इस योजना को अगले 5 वर्षों (2030-31 तक) के लिए बढ़ा दिया है, जिसके तहत ₹3.15 लाख करोड़ का बजट तय किया गया है। इस विस्तृत गाइड में हम आपको pm kisan yojana के तहत मिलने वाली राशि, रजिस्ट्रेशन, pm kisan status चेक करने के तरीके और pm kisan ekyc की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। 1. What is PM Kisan Nidhi Yojana?   pm kisan nidhi yojana भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत देश के सभी पात्र किसान परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। Financial Assistance: इस pm kisan yojana के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किस्तों (प्रत...

पेट्रोल पंप पर वाहन बीमा की जाँच अनिवार्य करते सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जहाँ एक कर्मचारी बाइक सवार के इंश्योरेंस की वैधता की जाँच कर रहा है।  सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को सख्त बनाने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाने का सुझाव दिया है। अगर यह नियम पूरी तरह लागू हो जाता है, तो बिना बीमा (Uninsured Vehicles) के वाहन चलाने वाले चालकों की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। आइए जानते हैं इस नए अपडेट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में पूरी विस्तार से। क्या है सुप्रीम कोर्ट का नया अपडेट? (Key Highlights) पेट्रोल पंप पर नो-फ्यूल रूल (No Fuel Without Insurance): सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट और सिस्टम तैयार करने को कहा है, जिसके तहत देश के सभी पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों के बीमा (Vehicle Insurance) की जांच की जाएगी। यदि गाड़ी का थर्ड-पार्टी या वैध इंश्योरेंस नहीं पाया जाता है, तो उस वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे: सड़कों पर ऐसे हाई-टेक कैमरे लगाए जाएंगे जो गाड़ियों के...

आधुनिक सुविधाओं से लैस PM SHRI स्कूल का मुख्य द्वार, जहाँ हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से 'प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' लिखा है और छात्र प्रवेश कर रहे हैं।  भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के शिक्षा ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए PM SHRI (Pradhan Mantri Schools for Rising India) योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के चुनिंदा सरकारी स्कूलों को 'मॉडल स्कूलों' के रूप में विकसित करना है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( NEP 2020 ) के तहत काम करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि PM SHRI योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं और स्कूलों का चयन कैसे होता है, तो इस लेख में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। PM SHRI Scheme क्या है? (Overview) पीएम श्री योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश भर के 14,500 से अधिक पुराने और मौजूदा सरकारी स्कूलों (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय) को अपग्रेड करने के लिए की गई है। इस योजना के तहत स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि...

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रवेश करते हुए दो खुशहाल छात्र, जिनके हाथों में बैकपैक हैं और आसमान में 'एनएसपी 2026-27 अप्लाई नाउ' का बैनर लगा हुआ है।  केंद्र सरकार द्वारा संचालित National Scholarship Portal (NSP) देश के मेधावी, गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खोलने का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन, पीएचडी और प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेस (जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल) करने वाले छात्रों को सीधे उनके बैंक खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाती है। यदि आप भी सत्र 2026-27 के लिए केंद्र सरकार की सेंट्रल स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख में आपको ऑनलाइन आवेदन (Online Apply), पात्रता (Eligibility), आवश्यक दस्तावेज (Required Documents), मिलने वाली राशि और अंतिम तिथि (Last Date) से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से दी जा रही है। 1. NSP Scholarship 2026-27: हाइलाइट्स एक नजर में योजना का नाम: नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) सेंट्रल स्कीम्स 2026-27 किसके लिए है: देश के सभी योग्य स्कूली और कॉलेज के छात्र...

    একজন আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় MSME উদ্যোক্তা নিজের অফিসে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন। ল্যাপটপের স্ক্রিনে TReDS পোর্টাল এবং 'Payment Clearance' নিশ্চিতকরণ বার্তা দেখা যাচ্ছে, যা নতুন MSME Development (Amendment) Bill 2026-এর অধীনে পেমেন্ট নিরাপত্তা ও সহজ রেজিস্ট্রেশনের সফল চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে।

Comprehensive guide on over 1.18 lakh central government employees opting for the Unified Pension Scheme (UPS) and RBI's revised banking guidelines for deposits.   यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और आरबीआई के नए बैंक डिपॉजिट नियम: संपूर्ण विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना और आम नागरिकों व निवेशकों के लिए बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े दो बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। एक तरफ जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अपनाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक जमा और ब्याज दरों से जुड़े नए नियमों का ऐलान किया है। आइए इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ১. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): वर्तमान स्थिति और कर्मचारियों का रुझान लाखों कर्मचारियों का समर्थन:   हालिया आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के १.१८ लाख से अधिक कर्मचारियों (जिसमें नए भर्ती होने वाले कर्मी, मौजूदा कर्मचारी और कुछ पूर्व सेवानिवृत्त कर्मी शामिल हैं) ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने के लिए अपनी सहमति दी है। सरक...

  Old Monk Row Explained: क्या सच में बैन हो गई है ओल्ड मॉन्क? जानिए रम और व्हिस्की के कड़े सरकारी नियम, जो हर किसी को पता होने चाहिए जब भी भारत में दोस्तों की महफिल सजती है या पुरानी यादें ताजा होती हैं, तो 'ओल्ड मॉन्क' (Old Monk) का नाम जुबान पर आ ही जाता है। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों के लिए एक इमोशन की तरह है। लेकिन हाल ही में इस आइकॉनिक ब्रांड को लेकर एक ऐसी खबर आई जिसने इसके शौकीनों को चौंका दिया है। देश की फूड रेगुलेटरी बॉडी FSSAI ने ओल्ड मॉन्क के कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स (जैसे 'द लीजेंड' और 'गोल्ड') पर भारतभर में रोक लगा दी है। इस खबर के सामने आने के बाद आम लोगों के मन में कई सवाल हैं—क्या ओल्ड मॉन्क बिकना बंद हो गई है? रम और व्हिस्की में असल फर्क क्या होता है? और सरकार या प्रशासन ऐसे नियम क्यों बनाती है? आइए, इस पूरे मामले को एकदम जीरो से और आसान हिंदी में विस्तार से समझते हैं।   1. पूरा मामला क्या है? FSSAI ने एक्शन क्यों लिया? हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने कड़ा कदम उठाते हुए ओल्ड मॉन्क के तीन लोकप्रिय ...

  অন্নপূর্ণা যোজনা আগস্ট ২০২৬: টাকা পেতে কেন দেরি? নতুন পোর্টালে কীভাবে স্ট্যাটাস চেক করবেন জানুন! পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আলোচিত প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা' (Annapurna Yojana) নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা। গত জুন মাসে এই প্রকল্প চালুর পর থেকেই বহু মহিলা ৩০০০ টাকার প্রতি মাসের কিস্তির জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু চলতি আগস্ট মাসে এখনও পর্যন্ত অনেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই টাকা ঢোকেনি। আপনিও কি এখনও টাকা পাননি? তবে কি আপনার আবেদন বাতিল হয়ে গেল? আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা জানাবো এই দেরির আসল কারণ এবং রাজ্য সরকারের নতুন পোর্টাল সম্পর্কে, যার মাধ্যমে আপনি নিজেই ঘরে বসে আপনার স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন। অগাস্ট মাসের টাকা পেতে দেরি হচ্ছে কেন? (The Real Reason for Delay)সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে প্রতিটি উপভোক্তার ডেটা ভেরিফিকেশন (Data Verification) এবং নতুন তালিকা তৈরির কাজ অত্যন্ত কড়াকড়ির সাথে চলছে। অতীতে বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ এড়াতে সরকার প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিশদ তথ্য যাচাই করছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে: এখনও পর্যন্ত আগস্ট মাসের পেমেন্ট ছাড়ার ...

  অষ্টম বেতন কমিশন এবং নতুন ছাত্রবৃত্তি পোর্টালের নির্দেশিকা: সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য সরকারি কর্মচারী এবং দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যুক্ত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে নতুন আপডেট সামনে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামো এবং বিভিন্ন স্তরের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মকানুন ও আপডেট নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।   ১. অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission): বর্তমান পরিস্থিতি ও ডেটা সাবমিশন প্রক্রিয়া ডেটা সাবমিশন ও পোর্টাল প্রক্রিয়া: অষ্টম বেতন কমিশনের রূপরেখা তৈরির কাজ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এগোচ্ছে। এর প্রাথমিক ধাপে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, সরকারি দপ্তর এবং স্বশাসিত সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে তাদের বর্তমান কর্মী সংখ্যা, ক্যাডার স্ট্রাকচার এবং বেতনের হিসাব সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ডেটা অনলাইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পোর্টালে জমা দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। স্টেকহোল্ডার এবং কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠক:   ডেটা সংগ্রহের প্রাথমিক পর্ব শেষ হওয়ার পর, কমিশন এখন বিভিন্ন স্টাফ সাইড, কর্মচারী ফেডারেশন এবং স্বীকৃত ইউনিয়...