FAST-DS Scheme 2026: Foreign Assets Disclosure for Small Taxpayers Explained (FAST-DS योजना: छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की घोषणा और नियम)

 

H1. FAST-DS Scheme 2026: Foreign Assets Disclosure for Small Taxpayers Explained (FAST-DS योजना: छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की घोषणा और नियम)

FAST-DS 2026 Update: विदेश में छूटे बैंक खातों को लेकर सरकार के नए नियम

अगर आपने भी अतीत में विदेश (Foreign Country) में रहकर पढ़ाई या नौकरी की है और वहां आपका कोई पुराना Foreign Bank Account खुला हुआ था, जिसे आप भूल गए थे या रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, तो यह Tax Update आपके लिए बेहद जरूरी है।

हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और टैक्स अधिकारियों ने ऐसे Dormant Foreign Bank Accounts (निष्क्रिय विदेशी बैंक खातों) को लेकर नए डिस्क्लोजर नियम जारी किए हैं।

नया डिस्क्लोजर विंडो (New Disclosure Window): अगर किसी भारतीय नागरिक से अनजाने में विदेश में पुराना बैंक खाता डिक्लेअर करना छूट गया था, तो इस नई व्यवस्था के तहत वे सही समय पर इसकी जानकारी देकर संभावित पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। 

 Compliance & Financial Risk: विदेशी संपत्तियों और खातों के मामलों में Income Tax Department अब बहुत सख्त हो गया है। इसलिए, यदि आपका भी कोई पुराना Overseas Bank Account है, तो समय रहते अपने Financial Advisor की मदद से इसे डिक्लेअर करना ही समझदारी होगी।

 

भारत सरकार ने कर अनुपालन (Tax Compliance) को सरल बनाने और करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से 'फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोज़र स्कीम 2026' (FAST-DS - Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme) शुरू की है। यह योजना मुख्य रूप से उन छोटे करदाताओं के लिए है जिनके पास विदेशी संपत्तियां या विदेशी निवेश हैं, लेकिन वे अब तक इनकी सही घोषणा (Disclosure) करने से चूक गए थे।

FAST-DS योजना क्या है? (What is FAST-DS Scheme?):

अक्सर कई नागरिक, जो अनिवासी भारतीय (NRI) रह चुके हैं या जिनके पास छोटे विदेशी निवेश हैं, अनजाने में अपनी विदेशी संपत्तियों की सही जानकारी आयकर विभाग को नहीं दे पाते। FAST-DS योजना एक 'वन-टाइम अवसर' (One-time Opportunity) की तरह है, जिसके जरिए आप अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी पारदर्शी तरीके से घोषित कर सकते हैं।

 योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features of the Scheme):

सरलीकृत प्रक्रिया (Simplified Process): इस योजना के तहत विदेशी बैंक खातों, विदेशी शेयरों या छोटी प्रॉपर्टी की जानकारी देना आसान बनाया गया है।

पेनल्टी से राहत (Relief from Penalties): यदि आप इस योजना के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी देते हैं, तो आपको भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से राहत मिलने की संभावना है।

अनुपालन (Compliance): यह योजना टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और भविष्य में होने वाली टैक्स संबंधी जांच से बचाती है।

पात्रता और मानदंड (Eligibility Criteria):

यह योजना केवल 'स्मॉल टैक्सपेयर्स' (Small Taxpayers) के लिए है।

वे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं लेकिन उनके पास विदेशों में छोटी संपत्तियां या बैंक खाते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

जो करदाता पिछले वर्षों में अपनी विदेशी संपत्तियों की घोषणा करने में विफल रहे थे, वे इसमें भाग ले सकते है।

 आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):

इस घोषणा प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

पैन कार्ड (PAN Card): मुख्य पहचान दस्तावेज।

विदेशी बैंक खाता विवरण (Foreign Bank Statements): संपत्ति या निवेश से संबंधित बैंक डॉक्यूमेंट्स।

आयकर रिटर्न की प्रतियां (Copy of ITR): पिछले वर्षों के आईटीआर की जानकारी।

संपत्ति से जुड़े दस्तावेज (Asset Proofs): शेयर प्रमाणपत्र, प्रॉपर्टी के कागजात या निवेश के अन्य दस्तावेज।

आवेदन कैसे करें? (How to Apply?):

इस योजना का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को अपने आयकर पोर्टल (Income Tax e-Filing Portal) पर लॉग इन करना होगा।

'Compliance' सेक्शन के अंदर FAST-DS स्कीम का विकल्प चुनकर अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी दर्ज करनी होगी।

हम सलाह देते हैं कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें, ताकि आप सही जानकारी और टैक्स कैलकुलेशन के साथ फॉर्म भर सकें।

महत्वपूर्ण आधिकारिक जानकारी (Official Details):

करदाता आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Income Tax India पर जाकर स्कीम से जुड़ी नियमावली और घोषणा फॉर्म देख सकते हैं। Click here 

 (Conclusion):

FAST-DS योजना 2026 छोटे करदाताओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। यदि आपके पास भी कोई छोटी विदेशी संपत्ति है, तो समय रहते उसकी जानकारी देकर आप भविष्य की किसी भी बड़ी कानूनी उलझन से बच सकते हैं। इसे ' Jankari Kendra ' की सलाह मानकर समय पर कदम उठाएं और अपनी टैक्स फाइलिंग को अपडेट रखें।

Disclaimer: This post is for informational purposes only and is based on current tax policy announcements. Jankari Kendra is an independent portal. Tax laws are complex; therefore, taxpayers are strongly advised to consult a qualified Chartered Accountant (CA) or professional tax advisor before filing any declarations under this scheme. The portal is not responsible for any financial or legal actions taken based on this information.

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