Deep Sea Fishing in India: New LoA System 2026 Explained (Official Guidelines)

हाल ही में भारत सरकार ने मत्स्य पालन (Fisheries) क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार करते हुए "Letter of
Authorisation" (LoA) फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। यह पहल विशेष रूप से उन मछुआरों और सहकारी समितियों (Cooperatives) के लिए है जो गहरे समुद्र (High Seas) में मछली पकड़ने का काम करते हैं या करना चाहते हैं।

LoA क्या है और यह क्यों जरूरी है?

LoA (Letter of Authorisation) एक आधिकारिक अनुमति पत्र है, जो भारतीय झंडे वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों को समुद्र के गहरे और खुले इलाकों में मछली पकड़ने के लिए अधिकृत करता है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और जवाबदेह (accountable) सिस्टम है, जिसे सरकार द्वारा मत्स्य पालन को और अधिक संगठित करने के लिए शुरू किया गया है।

यह कैसे काम करता है?

यह सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल है और इसे 'ReALCraft' फिशिंग वेसल रजिस्ट्रेशन पोर्टल के साथ जोड़ा गया है।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और समयबद्ध है, ताकि मछुआरों को कोई परेशानी न हो।

यह परमिट जहाज-विशिष्ट (vessel-specific) है और इसे बहुत ही कम लागत पर प्राप्त और नवीनीकृत (renew) किया जा सकता है।

एक बार LoA मिलने के बाद, जहाज ऑपरेटरों को संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (RFMOs) के नियमों का पालन करना होता है।

मछुआरों को मिलने वाले मुख्य लाभ:

ड्यूटी-फ्री सुविधा: सरकार ने EEZ और हाई सीज़ में भारतीय जहाजों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को ड्यूटी-फ्री कर दिया है।

निर्यात में आसानी: विदेशी बंदरगाहों पर मछली उतारने को अब 'निर्यात' (Export) का दर्जा दिया गया है, जिससे मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेहतर मुनाफा मिलेगा।

आर्थिक सहयोग: सरकार ने इस क्षेत्र में ₹39,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है, जिससे मछली उत्पादन में 100% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

FFPOs और सहकारी समितियों को प्राथमिकता: यह योजना फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस (FFPOs) को सशक्त बनाती है, ताकि छोटे मछुआरे भी ट्यूना जैसी महंगी और उच्च मूल्य वाली मछलियों के व्यापार में भाग ले सकें।

परमिशन कैसे लें? (महत्वपूर्ण लिंक)

यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया देखना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों पर जा सकते हैं:    

Department of Fisheries Click here 

ReALCraft Portal Click here 

Letter of Authorisation' (LoA) न केवल मछली पकड़ने के काम को व्यवस्थित करता है, बल्कि यह हमारे देश की 'ब्लू इकोनॉमी' (Blue Economy) को भी मजबूत बनाता है। यह पहल मछुआरों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

Deep Sea Fishing in India: New LoA System 2026 Explained (Official Guidelines)

সম্প্রতি ভারত সরকার মৎস্য চাষ (Fisheries) ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক সংস্কার এনেছে, যা হলো "Letter of Authorisation" (LoA) ফ্রেমওয়ার্ক। এই উদ্যোগটি বিশেষ করে সেইসব জেলে এবং সমবায় সমিতিগুলোর (Cooperatives) জন্য, যারা গভীর সমুদ্রে (High Seas) মাছ ধরার কাজ করেন বা করতে ইচ্ছুক।

LoA কী এবং এটি কেন প্রয়োজন?

LoA (Letter of Authorisation) হলো একটি অফিসিয়াল অনুমতি পত্র, যা ভারতীয় পতাকাযুক্ত মাছ ধরার জাহাজগুলোকে সমুদ্রের গভীর এবং উন্মুক্ত অঞ্চলে মাছ ধরার জন্য অনুমোদন দেয়। এটি একটি সম্পূর্ণ অনলাইন, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক সিস্টেম, যা মৎস্য চাষকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে সরকার দ্বারা চালু করা হয়েছে।

এটি কীভাবে কাজ করে?

এই সিস্টেমটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং এটি 'ReALCraft' ফিশিং ভেসেল রেজিস্ট্রেশন পোর্টালের সাথে সংযুক্ত।

আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনলাইন এবং সময়াবদ্ধ, যাতে জেলেদের কোনো সমস্যা না হয়।

এই পারমিটটি জাহাজ-নির্দিষ্ট (vessel-specific) এবং এটি খুব কম খরচে পাওয়া এবং নবায়ন (renew) করা সম্ভব।

LoA পাওয়ার পর, জাহাজ অপারেটরদের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলোর (RFMOs) নিয়ম মেনে চলতে হয়।

জেলেদের জন্য প্রধান সুবিধাসমূহ:

ডিউটি-ফ্রি সুবিধা: সরকার EEZ এবং হাই সি-তে ভারতীয় জাহাজগুলোর ধরা মাছের ওপর ডিউটি-ফ্রি সুবিধা ঘোষণা করেছে।

রপ্তানিতে সুবিধা: বিদেশি বন্দরে মাছ খালাস করাকে এখন 'রপ্তানি' (Export) হিসেবে গণ্য করা হবে, যা জেলেদের আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বেশি মুনাফা দেবে।

আর্থিক সহায়তা: সরকার এই খাতে ৩৯,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে, যার ফলে মাছের উৎপাদনে ১০০%-এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

FFPO এবং সমবায় সমিতিকে অগ্রাধিকার: এই পরিকল্পনাটি ফিশ ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশনগুলোকে (FFPOs) শক্তিশালী করবে, যাতে ছোট জেলেরা টুনা-র মতো দামী মাছের ব্যবসায় অংশ নিতে পারে।

অনুমতি কীভাবে নেবেন? (গুরুত্বপূর্ণ লিংক)

এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও জানতে বা আবেদনের প্রক্রিয়া দেখতে নিচের সরকারি ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করুন

১. মৎস্য বিভাগ (Department of Fisheries): https://dof.gov.in/.  Click here 

২. জাহাজ নিবন্ধনের জন্য (ReALCraft Portal): https://realcraft.nic.in/  Click here 

উপসংহার

'Letter of Authorisation' (LoA) শুধুমাত্র মাছ ধরার কাজকে সুসংগঠিত করে না, বরং এটি আমাদের দেশের 'ব্লু ইকোনমি' (Blue Economy)-কে আরও শক্তিশালী করে। এটি জেলেদের আয় বৃদ্ধি এবং তাদের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করার পথে একটি বড় পদক্ষেপ।