PM SHRI Schools Scheme 2026: जानिए क्या है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना, उद्देश्य और चयन प्रक्रिया

आधुनिक सुविधाओं से लैस PM SHRI स्कूल का मुख्य द्वार, जहाँ हिंदी और अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से 'प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया' लिखा है और छात्र प्रवेश कर रहे हैं।

 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के शिक्षा ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए PM SHRI (Pradhan Mantri Schools for Rising India) योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के चुनिंदा सरकारी स्कूलों को 'मॉडल स्कूलों' के रूप में विकसित करना है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत काम करेंगे।

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि PM SHRI योजना क्या है, इसके क्या लाभ हैं और स्कूलों का चयन कैसे होता है, तो इस लेख में आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

PM SHRI Scheme क्या है? (Overview)

पीएम श्री योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश भर के 14,500 से अधिक पुराने और मौजूदा सरकारी स्कूलों (केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय) को अपग्रेड करने के लिए की गई है। इस योजना के तहत स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली और व्यावहारिक शिक्षा मिल सके। यह योजना 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि के लिए लागू की गई है।

पीएम श्री स्कूलों की मुख्य विशेषताएं (Key Features)

इन स्कूलों को सामान्य सरकारी स्कूलों से हटकर एक आधुनिक शिक्षण संस्थान के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:  

आधुनिक और स्मार्ट कक्षाएं (Smart Classrooms): छात्रों को डिजिटल लर्निंग टूल्स, कंप्यूटर लैब, इंटीग्रेटेड साइंस लैब और आधुनिक पुस्तकालय (Digital Libraries) की सुविधा मिलती है।

ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव (Green Schools): पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में सौर ऊर्जा (Solar Panels), एलईडी लाइटें, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, और कचरा प्रबंधन (Waste Management) जैसी प्रणालियां जोड़ी जा रही हैं।

होलिस्टिक और अनुभवात्मक शिक्षा (Experiential Learning): किताबों के रटने की पद्धति से दूर हटकर खेल-कूद, कला, और कौशल विकास (Skill Development) पर विशेष जोर दिया जाता है।

कैरियर और वोकेशनल एजुकेशन: छात्रों को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने के लिए वोकेशनल कोर्सेस और करियर गाइडेंस से जोड़ा जाता है।

 फंडिंग पैटर्न (Funding Pattern): खर्च कौन उठाता है?

यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर खर्च उठाती हैं:

सामान्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (विधानसभा वाले): इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देती है और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

उत्तर पूर्व (North-Eastern) और हिमालयी राज्य (तथा जम्मू-कश्मीर): यहाँ फंडिंग का अनुपात 90:10 (केंद्र:राज्य) होता है।  

बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश: यहाँ 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती है।

 स्कूलों का चयन कैसे होता है? (Selection Process)

पीएम श्री स्कूलों के चयन के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी 'चैलेंज मोड' (Challenge Mode) प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो तीन चरणों में पूरी होती है:

समझौता ज्ञापन (MoU Sign करना): राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के साथ इस योजना को लागू करने के लिए एमओयू साइन करना होता है। (नोट: कुछ राज्यों ने राजनीतिक या अन्य कारणों से इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसके कारण वहां यह प्रक्रिया रुकी हुई है।)

UDISE+ डेटा के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग: UDISE+ पोर्टल पर उपलब्ध न्यूनतम मानकों (जैसे पीने का पानी, शौचालय, बिजली, खेलकूद के साधन और पर्याप्त छात्र संख्या) को पूरा करने वाले स्कूलों की पहचान की जाती है।

चैलेंज-बेस्ड मूल्यांकन और भौतिक निरीक्षण: पात्रता पूरी करने वाले स्कूल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं, और मानकों की जाँच के बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम रूप से स्कूलों का चयन किया जाता है।

 PM SHRI Schools Official Website: Click here 

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 निष्कर्ष (Conclusion)

PM SHRI योजना भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है और गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूलों जैसी आधुनिक शिक्षा मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। यदि आपके क्षेत्र का कोई स्कूल इस योजना के तहत अपग्रेड होता है, तो वहाँ के विद्यार्थियों को इसका अभूतपूर्व लाभ मिलेगा।  

Disclaimer: The information provided in this article is for general informational purposes only. All details regarding the PM SHRI Schools scheme have been sourced from official government notifications and educational portals. We do not claim any official authority. For the latest updates, accurate data, and direct applications, please visit the official government website.