Parliament Session Update: Co-operative Reform, MMDRA Bill, UPI Rules और REITs में बड़े बदलाव; जानिए नए विधेयकों की पूरी जानकारी

 

यह तस्वीर भारत के नए संसद भवन की है, जहाँ वर्तमान सत्र में Co-operative, MMDRA, UPI और REITs जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा रही है।
आधुनिक वास्तुकला से बनी यह इमारत देश के लोकतांत्रिक भविष्य और नीति निर्माण का केंद्र है।

H1. Parliament Session Update: Co-operative Reform, MMDRA Bill, UPI Rules और REITs में बड़े बदलाव; जानिए नए विधेयकों की पूरी जानकारी

संसद के वर्तमान सत्र में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए हैं, जिनका सीधा प्रभाव आम जनता, निवेशकों और आर्थिक नीतियों पर पड़ेगा। यहाँ इन विधेयकों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

H2. 1. सहकारिता क्षेत्र में बड़ा सुधार (Co-operative Sector Bill)

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक नया बिल पेश किया है। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में फंडिंग के नए और पारदर्शी रास्ते खोलना है, जिससे जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ सके।

H2.  खनन शक्ति का हस्तांतरण: MMDRA संशोधन विधेयक, 2026

खनिज संसाधनों (Minerals) के स्वामित्व और प्रबंधन को लेकर 'MMDRA Amendment Bill 2026' काफी चर्चा में है। इस बिल में खनन से जुड़ी शक्तियों को राज्यों से हटाकर केंद्र के अधिकार क्षेत्र में लाने का प्रस्ताव है। यह कानून उन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है।

H2.  UPI भुगतान और नई नीतियां

डिजिटल लेनदेन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच, सरकार एक नए बिल पर काम कर रही है जो UPI भुगतान से संबंधित सुरक्षा और शुल्क ढांचे (MDR) को स्पष्ट करेगा। यह स्पष्ट करेगा कि किन परिस्थितियों में शुल्क लग सकता है और किनमें नहीं, जिससे डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी।

H2.  REITs के लिए टैक्स में लचीलापन

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) के लिए सरकार नई कर रियायतें लेकर आई है। इस बिल का उद्देश्य REITs को अधिक टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी और बेहतर कैश फ्लो प्रदान करना है, जिससे भारत में रियल एस्टेट निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि, कुछ मामलों में वितरण पर टैक्स के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।

 निष्कर्ष:

संसद में पेश किए गए ये सभी विधेयक भारत की बदलती अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा हैं। 'Jankari Kendra' इन सभी बिलों के कार्यान्वयन और प्रभाव पर लगातार नज़र बनाए हुए है।

 (Disclaimer):

अस्वीकरण: Jankari Kendra वेबसाइट पर दी जाने वाली यह जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी कानून या नीति के सटीक कार्यान्वयन के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी गजट देखें।

1. Taxation and Other Laws Amendment Bill, 2026: मुख्य अपडेट्सहाल ही में संसद द्वारा पारित इस बिल का उद्देश्य कर कानूनों (Tax Laws) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं

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