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आम जनता, व्यापारियों और टैक्सपेयर्स के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ( Supreme Court ) की तरफ से एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। यदि आपको भी जीएसटी ( GST ) विभाग की तरफ से नोटिस या टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ता है, तो यह नया कानूनी अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने GST Section 74 और टैक्स नोटिस को लेकर क्या नए नियम और निर्देश दिए हैं। 1. क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला? (Supreme Court Ruling on GST Section 74) हाल ही में एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि टैक्स अधिकारियों ( Tax Authorities) के पास किसी भी मामले में कार्रवाई करने की अपनी सीमाएं होती हैं। कोर्ट ने कहा कि जीएसटी अधिनियम की धारा 74 (Section 74 of CGST Act) के तहत मिलने वाली 5 साल की लंबी अवधि की सीमा ( Extended Limitation Period) का इस्तेमाल हर मामले में नहीं किया जा सकता। धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत जरूरी: कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि टैक्स चोरी, धोखाधड़ी ( Fraud ), जानबूझकर तथ्य छिपाने या गलत बयानबाजी ( Wilful Misstatement or Sup...